
ऊपर से आदेश आने का हवाला देकर पहुंची टीम ने काटा बिजली कनेक्शन, कार्यालय में फोन करने पर नोटिस भेजने का दावा; उपभोक्ता ने उठाए गंभीर सवाल
पुसौर। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। झलमला फिडर क्षेत्र के रेंगालपाली में एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना या स्पष्ट जानकारी दिए सीधे घर की बिजली काट दी। जब कर्मचारियों से इस कार्रवाई का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है, इसलिए बिजली काटी जा रही है।
पीड़ित उपभोक्ता का कहना है कि जब इस संबंध में बिजली विभाग के कार्यालय में फोन कर जानकारी मांगी गई तो वहां से जवाब मिला कि बिजली बिल के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कार्यालय की ओर से फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग होने की बात भी कही गई।
बिजली अधिनियम 2003 की धारा 56(1) क्या कहती है?
बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करें तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर वितरण कंपनी बिजली आपूर्ति काटने से पहले उपभोक्ता को कम से कम 15 स्पष्ट दिनों का लिखित नोटिस देगी। यानी विभाग को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि झलमला में बिजली काटने से पहले नोटिस वास्तव में जारी किया गया था या नहीं? यदि नोटिस भेजा गया था तो उसकी तामील का प्रमाण क्या है? क्या उपभोक्ता को बकाया राशि जमा करने का पर्याप्त अवसर दिया गया?
गरीब परिवार आखिर जाए तो जाए कहां?
बिजली आज हर परिवार की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और रोजमर्रा के जरूरी काम बिजली पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अचानक बिजली काट देना किसी परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि बिल बकाया है तो विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन क्या निर्धारित प्रक्रिया और उपभोक्ता को सूचना देने की जिम्मेदारी का पालन किया गया?
विभाग के अधिकारियों से सीधे सवाल
- क्या बिजली कनेक्शन काटने से पहले नियमानुसार 15 दिनों का लिखित नोटिस दिया गया?
- क्या नोटिस की तामील का प्रमाण विभाग के पास उपलब्ध है?
- क्या उपभोक्ता को बकाया राशि जमा करने का उचित अवसर दिया गया?
- क्या केवल ऊपर से आदेश आने का हवाला देकर बिजली काटना उचित है?
- यदि नोटिस भेजा गया था तो उपभोक्ता को उसकी जानकारी और प्रमाण क्यों नहीं दिया गया?
उपभोक्ता ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
अब देखना होगा कि बिजली विभाग इस मामले में क्या जवाब देता है। क्या आम उपभोक्ता को न्याय मिलेगा या गरीब परिवारों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आखिर नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या धरातल पर भी उनका पालन होगा?
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