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छ.ग. सामाजिक आर्थिक सर्वे 2023 एक अप्रैल से शुरू,सावधानी और ईमानदारी से पूरी गंभीरता के साथ सर्वे कार्य करना है: कलेक्टर डाॅ. सिद्दीकी

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 28 मार्च 2023/ कलेक्टर डाॅ. फरिहा आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में जिले में छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए विकासखंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद पंचायत बरमकेला के सभाकक्ष में प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से पूछा कि कैसे सर्वे कार्य करना है। किसी प्रकार का मन में प्रश्न है तो पूछिए। इस कार्य में सुपरवाइजरों की बड़ी जिम्मेदारी है। सावधानी और ईमानदारी से पूरी गंभीरता के साथ सर्वे कार्य करना है। सर्वे में किसी भी परिवार का रिकार्ड नहीं छूटना चाहिए। सर्वे के दोरान किसी तरह की तकनीकी समस्या होने पर तत्काल समाधान के लिए तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने सुपरवाइजरों को अपने अधीनस्थ प्रगणक दलों की बैठक लेने, उनसे समन्वय एवं सहयोग तथा उनके कार्यों की माॅनिटरिंग करने कहा गया। इस अवसर पर एसडीएम श्रीमती मोनिका वर्मा उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल के घोषणा के अनुरूप सर्वे कार्य 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाना है। आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों में दर्ज होंगे। मास्टर ट्रेनर श्री राजकुमार पटेल द्वारा सुपरवाइजर स्तरीय नोडल लाजिंग पेज में आनलाइन प्रपत्र भरने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मकानों की नंबरिंग, प्रपत्र डाउनलोड, विकल्प चयन, नाम, बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, लिंग, वर्ग, आयु, मोबाइल नंबर के साथ-साथ ई-केवायसी के तहत बैंक खाता को आधार और पैन कार्ड से लिंक आदि करने के बारे में बताया गया। सर्वे का संपूर्ण कार्य एप्प के माध्यम से किया जाना है किन्तु समानांतर रूप से प्रपत्र की जानकारी हार्डकाॅपी में भी दर्ज की जाएगी तथा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रगणक एवं सर्वेक्षित परिवार के मुखिया या सदस्य के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाना है।


मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में चिप्स द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु मोबाईल एप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा था कि राज्य के सभी वर्गों का उत्थान हमारी शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का उचित उपयोग किया जा रहा है। चिप्स द्वारा विकसित ऐसा यह एप्प तैयार किया गया है, जो डाउनलोड करने के बाद उस एप्प में आफलाइन मोड में एन्ट्री कर सकते हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलते ही डाटा अपडेट कर देगा। सर्वे करते समय प्रगणक किसी भी मकान का फोटो खींचे तो उसमें मुखिया और मकान का नंबर स्पष्ट दिखना चाहिए। एक परिवार को एक प्रपत्र भरना होगा। प्रपत्र में आधारभूत जानकारी प्रविष्टि करनी है। एक टीम लगभग 400 घरों का सर्वे करेंगे। लगभग 750 के घरों के लिए दो टीम सर्वे का काम करेंगे। एक टीम में एक पुरूष शासकीय कर्मी और एक महिला मितानिन या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि शासकीय तौर पर कार्यरत महिलाएं हो सकती हैं। पुरूष शासकीय कर्मी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में संविदा कर्मचारियों को टीम में रख सकते हैं। पलायन करने वाले परिवार के किसी सदस्य द्वारा दी गई जानकारी एप्प में भरेंगे। एप्प में राशन कार्ड के डाटा, नया राशन कार्ड एन्ट्री, परिवारों के सदस्यों की सूची और उनका कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के उपरांत उनका वर्तमान आय, भूमि, आयकर दाता, आवास, शौचालय, वाहन, घरेलू रसोई गैस, आधार की सहमति आदि की जानकारी होंगी। सर्वेक्षण के लिए प्रश्नों की सूची तैयार की गयी है।उल्लेखनीय है कि सर्वे का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव का आंकलन कर, प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण हेतु उपयोग किया जाना है।

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Sudhir Chouhan

पत्रकार सुधीर चौहान (संपादक) स्वतंत्र भारत न्यूज़ मो.नं.9098259961

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