
रकबा कटौती से लेकर धान खरीदी की तारीख बढ़ाने तक 4 बड़ी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान, कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
सारंगढ़-बिलाईगढ़/सरिया। धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों की लंबित मांगों को लेकर सरिया में किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आया। 17 नवंबर 2026 को आंचलिक किसान संघ सरिया के बैनर तले किसानों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने न केवल धान खरीदी व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि भाजपा से जुड़े किसान नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। खुले मंच से ‘भाजपा किसान दलाल होश में आओ’ के नारे गूंजे, जिससे धरना स्थल का माहौल गरमा गया।
किसानों का कहना था कि खेती-किसानी से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जिन किसान नेताओं से सहयोग और आवाज उठाने की उम्मीद थी, उनकी भूमिका अपेक्षा के अनुरूप नजर नहीं आ रही है। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने सार्वजनिक मंच से अपना विरोध दर्ज कराया।
चार मांगों को लेकर प्रशासन के सामने रखी बात
धरना-प्रदर्शन के बाद किसानों ने कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के नाम तहसीलदार सरिया के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने चार प्रमुख मांगें उठाते हुए प्रशासन से तत्काल पहल की मांग की।
किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं—
- धान बिक्री पंजीयन में काटे गए किसानों के धान फसल के रकबे को दोबारा पंजीयन में जोड़ा जाए।
- धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2027 तक की जाए।
- धान खरीदी का मूल्य वर्तमान 3100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3355 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
- पूर्ववर्ती सरकार की राजीव गांधी उन्नति योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए।
किसानों ने कहा—मेहनत का हक मिलना चाहिए
किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निराकरण करने की अपील की। उनका कहना है कि रकबा कटौती, खरीदी की सीमित अवधि और भुगतान से जुड़े मुद्दे सीधे किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसानों की जायज मांगों को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय होगा।
अब देखना होगा कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन और चार सूत्रीय मांगों पर शासन-प्रशासन कब तक ठोस निर्णय लेता है, या फिर किसानों को अपनी मांगों के लिए आगे भी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।






