रायगढ़:- जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के हर कोने पर सरकार ने कोयला खदाने आवंटित कर दिया है यहाँ एसईसीएल एनटीपीसी जिंदल अम्बुजा महाजेंको सारडा जैसे कंपनियों को खदाने आवंटित किया गया है जिसके कारण जमीनों के भाव आसमान छू रहे है राजस्व विभाग के नुमाइंदे गरीबो को जीवन यापन करने के लिए शासन द्वारा गरीब किसानों की दी जाने वाली जमीन पर गिध्द नजर लगाए पटवारीयों द्वारा चहेते दलालों के माध्यम से खुलेआम आवंटित जमीन का खरीद बिक्री कराया जा रहा है । बहती नदी में हर कोई हाँथ धोने को हर कोई आतुर है ऐसे में जनपद पंचायत घरघोडा के सीईओ भला कैसे पीछे रह जाते उन्होंने ने भी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरनाकुंडा स्थिति भूमि खसरा 42 /4 कुल रकबा 1.870 सीलिंग भूमि पर जनपद सीईओ की गिध्द नजर पर पड़ी और सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री कराने की महत्वपूर्ण जवाबदारी जनपद क्षेत्र के भ्रस्टाचार में संलिप्त 2 से 3 बार के निलंबित सचिव विपक्षी पार्टी में राजनितिक रसूख रखने का दम भरने वाले चहेते भ्रस्ट सचिव को सौपा । सचिव ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने क्षेत्र के गुमड़ा नवागढ़ ठाकुर बरौनाकुण्डा के महंत नाम के व अन्य कुछ छटे हुए मास्टर ब्लास्टर दलालों के माध्यम से किसी तरह कूट रचित दस्तावेज तैयार कराया गया ।
उक्त खसरा न भूमि 1966 – 67 में चरन साय इंदल साय जाति कवंर निवासी बरौनाकुंडा के नाम पर दर्ज थी। वही वर्ष 75-76 में बरौनाकुण्डा स्थित खसरा 42/4 रकबा 1.870 हे. को सुखराम व नारायण को जीवन यापन के लिए दिया गया था जिसके फौत होने के बाद बुधराम चौहान के नाम पर दर्ज किया गया है बता दे खसरा न कि भूमि वर्ष 74-75 के दस्तावेज में तहसीलदार के आदेशानुसार उक्त भूमि सीलिंग से प्राप्त है स्पष्ट लिखा हुआ है
कही न कही सीईओ ने पद का प्रभाव दिखाकर सीलिंग की भूमि को भु स्वामी बनवा कर पेड़ो की संख्या का उल्लेख नही कराया है जबकी मौके पर लगभग 10 से अधिक बड़े पेड़ मौजूद है पेड़ो की संख्या छुपाकर राजस्व की चोरी की गई है । पद के प्रभाव में सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार करा के सीईओ ने 9 लाख 40 हजार में सीलिंग की जमीन को 21/10/22 को आदर्श उपाध्याय पति नितेश उपाध्याय निवासी सूरजपुर के नाम पर खरीद लिया हैं ।
शासन के जनपद पंचायत के सीईओ जैसे गरिमामय पद पर बैठे अधिकारी द्वारा एक गरीब मजदूर किसान गरीबी में जीवन यापन करने वाले जिसे शासन ने जीवन यापन करने के लिए जमीन दिया ऐसे गरीब के जमीन को कौड़ियों के मोल खरीद कर गरीब का हक छीनने के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है।
शासकीय जमीन की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर से अनुमति नही ली गई है शासन द्वारा आवंटित जमीन को खरीदना कही न कही काले धन को सफेद करने की मंशा जाहिर होती है। जवाबदार पद बैठे सीईओ ने शासन में रहकर शासन के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया गया । उक्त अधिकारी पर शासन के साथ धोखाधड़ी करने की कार्यवाही करते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच की जानी चाहिए
बरौनाकुण्डा में अवैध रूप से सीलिंग भूमि की खरीदी- बिक्री( नामांतरण) प्रकरण न्यायालय में दर्ज है, क्रेता-विक्रेता को नोटिस जारी कर नामांतरण पर रोक लगा दिया गया है राजस्व संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी!! *राम सेवक सोनी*
नायब तहसीलदार घरघोड़ा
