रायगढ़:- तहसील अधिवक्ता संघ घरघोड़ा द्वारा आज 11 अगस्त 2023 को सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एस डी एम घरघोड़ा को ज्ञापन सौंपा गया । मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रुप से छत्तीसगढ़ में एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने,मृत्यु दावा राशि 10 लाख रु करने एवं सामूहिक बीमा की मांग को प्रमुखता से उल्लेखित करते हुए जल्द कार्यवाही की माग की गई है ।
अधिवक्ताओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ में न्याय रक्षक के रूप में कार्यरत अधिवक्ताओ के प्रति बढ़ते आपराधिक प्रवृत्तियों एवं प्रतिशोध कार्यवाहियों पर अंकुश लगाने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की नितांत आवश्यकता है अधिवक्ताओ की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार कर कार्यवाही की जाए आश्वासन के बाद भी अधूरी मांगे,अधिवक्ता संघ का आरोप अधिवक्ता संघ द्वारा बताया गया कि।पूर्व में भी छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं द्वारा आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ भर में चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था परंतु उसके बाद आज पर्यंत उनकी मांगो को लेकर शासन प्रशासन की ओर से कोई गम्भीरता दिखाई नही दी । ज्ञापन के माध्यम से सरकार के समक्ष पुनः मांगो को रखा गया है अगर शासन इस बार भी कार्यवाही नही करती है तो भविष्य में अधिवक्ता गण आंदोलित होने मजबूर हो जाएंगे।
अध्यक्ष कैलाश गुप्ता,सचिव फणीन्द्र कुमार पण्डा,सुश्री माधुरी मिश्रा,रोहित साहू,अशोक पटनायक,विद्याशंकर बोहिदार,राजेश ठाकुर,मनोज चौधरी,सी.पी.पटनायक, सत्यजीत शर्मा,मुकेश कुमार साव,प्रेम लाल चौहान,चुड़ामणी बेहरा,रथराम कर्ष,मनिष बेहरा,सुरेन्द्र दीवान,महेंद्र हलवाई,नमिता साहू,अनिल बेहरा,ममता कुजूर ,किर्ती गुप्ता एवं अन्य अधिवक्ताओ की उपस्थिति रही।
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