अक्टूबर में पर्यावरण संरक्षण मंडल की कार्रवाई में 9 निरीक्षण संबंधी, राखड़ अपवहन और परिवहन उल्लंघन के मामलों में लगाया जुर्माना; उद्योगों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
रायगढ़। औद्योगिक विकास के लिए पहचान रखने वाला रायगढ़ जिला इन दिनों पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं, फ्लाई ऐश और औद्योगिक अपशिष्ट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा अक्टूबर 2026 में की गई कार्रवाई के आंकड़े सामने आए हैं। विभाग ने विभिन्न उद्योगों पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल 23 लाख 37 हजार 500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, यह कार्रवाई उद्योगों के निरीक्षण, बिना अनुमति राखड़ अपवहन और परिवहन संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में की गई। हालांकि, लगातार सामने आ रहे उल्लंघनों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या केवल जुर्माना लगाने से औद्योगिक प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लग पाएगा?
निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, नौ मामलों में 5.52 लाख की कार्रवाई
कारखानों के भौतिक निरीक्षण के दौरान सामने आई तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने कुल 9 मामलों में 5 लाख 52 हजार 500 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की।
इसमें मेसर्स जेएसपीएल सीमेंट प्लांट गेजामुड़ा पर 1 लाख 80 हजार रुपये, एसईसीएल छाल ओपन कास्ट कोल माइन पर 1 लाख 20 हजार रुपये, सिंघल स्टील एंड पॉवर तथा एनआर इस्पात पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं जेएसपीएल पतरापाली पर 60 हजार रुपये और जेएसडब्ल्यू स्टील नहरपाली पर दो अलग-अलग मामलों में 30-30 हजार रुपये की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सांईराम स्टील और चन्द्रहासिनी लाइम्स पर भी जुर्माना लगाया गया।
बिना अनुमति राखड़ फेंकने पर उद्योगों पर 8.40 लाख की क्षतिपूर्ति
ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के अनियंत्रित अपवहन को लेकर भी पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की है। अक्टूबर महीने में बिना अनुमति राखड़ फेंकने के मामलों में सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड खरसिया पर 4 लाख 50 हजार रुपये, सिंघल स्टील एंड पॉवर गेरवानी पर दो मामलों में कुल 2 लाख 40 हजार रुपये तथा जेएसपीएल पतरापाली पर 1 लाख 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई।
राखड़ के खुले परिवहन और अव्यवस्थित डंपिंग से आसपास के ग्रामीण इलाकों में धूल और प्रदूषण की समस्या बढ़ने की आशंका बनी रहती है। तेज हवा के साथ उड़ने वाली फ्लाई ऐश आम नागरिकों, राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
परिवहन नियमों के उल्लंघन पर 10 मामलों में 9.45 लाख का जुर्माना
औद्योगिक कच्चे माल, तैयार उत्पाद और अपशिष्टों के परिवहन में निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर भी विभाग ने कार्रवाई की। इस श्रेणी में 10 अलग-अलग मामलों में कुल 9 लाख 45 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।
इसमें सीएसपीजीसीएल गारे पेलमा सेक्टर-03 कोल माइंस तमनार पर 2 लाख 40 हजार रुपये, एनआर इस्पात पर दो मामलों में कुल 1 लाख 80 हजार रुपये, जेएसडब्ल्यू स्टील नहरपाली पर 1 लाख 20 हजार रुपये, सिंघल स्टील तराईमाल पर 1 लाख 20 हजार रुपये और अडानी पॉवर बड़े भण्डार पर 1 लाख 20 हजार रुपये की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा अग्रोहा आयरन, सन स्टील, मां नाथलदाई क्रशर और मां शक्ति मिनरल्स पर भी क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई।
प्रदूषण से परेशान आमजन, स्वच्छ हवा और पानी की दरकार
रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। कई औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास धूल, राखड़ और धुएं की समस्या को लेकर ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर शिकायतें उठाई जाती रही हैं। नदी-नालों और जल स्रोतों के प्रदूषण को लेकर भी निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है।
ऐसे में केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन दोबारा होने पर संबंधित उद्योगों के खिलाफ कितनी सख्ती बरती जाती है, इस पर भी लोगों की नजर है।
जुर्माने से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करने की जरूरत
अक्टूबर महीने में 23 लाख 37 हजार 500 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित होना पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन बार-बार सामने आने वाली अनियमितताओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए नियमित निगरानी, पारदर्शी जांच और प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
अब सवाल यह है कि क्या पर्यावरण संरक्षण मंडल और जिला प्रशासन इन उद्योगों की कार्यप्रणाली पर लगातार निगरानी रखेंगे? क्या नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर केवल आर्थिक दंड तक कार्रवाई सीमित रहेगी या जरूरत पड़ने पर उत्पादन रोकने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी?
रायगढ़ की जनता को कागजी कार्रवाई और जुर्माने के आंकड़ों से अधिक स्वच्छ हवा, साफ पानी और प्रदूषणमुक्त वातावरण की जरूरत है। औद्योगिक विकास तभी सार्थक होगा, जब उसके साथ पर्यावरण और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
