रायपुर:- छत्तीसगढ़ पंचायत सचिवो की बहुप्रतीक्षित मांग शासकीयकरण पूर्ण नही होने से प्रदेश के 10568 पंचायत में कार्यरत सचिव दिनांक 16/03/2023 अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम 146 ब्लाक के ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल में बैठ गए हैं।सचिवो के हड़ताल में जाने से शासन के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है, जिसमे शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी का काम बंद हो गया है।इसके साथ ही निराश्रितो को पेंशन भुगतान,जन्म-मृत्यु पंजीयन,मनरेगा,वर्मीखाद विक्रय,राष्ट्रीय आजीविका मिशन,प्रधानमंत्री आवास योजना,जलजीवन मिशन,स्वच्छ भारत मिशन,राशनकार्ड,प्रशासन आपके द्वार ,समस्त निर्माण कार्य ठप्प हो गए हैं।
इसी प्रकार आगामी अप्रैल माह में होने वाले सामाजिक आर्थिक जनगणना के सर्वेक्षण पर भी असर पड़ेगा।पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से ग्रामीण जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय सचिव लखेश्वर यादव ने बताया कि पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिये गए आश्वासन के बाद भी 6 मार्च को बजट में सचिवो के लिए शासकीयकरण के सम्बंध में कोई ठोस पहल नही किया गया ,जिससे सचिवो में काफी रोष व्याप्त है और अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने को मजबूर हो गए हैं। पंचायत सचिव शासन के 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्यो का सफल क्रियान्वयन कर प्रशासन के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने का काम करते हैं,लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों से छलावा ही मिल रहा है,इस साढे चार वर्ष के कार्यकाल में केवल आश्वाशन ही पंचायत सचिवों को मिला है ,पंचायत सचिव संघ द्वारा 15 मार्च तक शासकीयकरण की एक मात्र मांग पर सकारात्मक पहल किये जाने की ज्ञापन सौपा गया था परंतु समय पर हमारे मांग को अनसुना कर दिया गया,जिससे हमारे 10568 सचिव साथी में रोष व्यापत है।प्रदेश के 146 ब्लाक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सचिवो द्वारा एकसूत्रीय मांग को मीडिया के माध्यम से रखेंगे।
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