9 नए उपार्जन केंद्रों को मिली मंजूरी, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ; 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा धान
छोटे किसानों को मिलेगी पहली प्राथमिकता, 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट से होगी केंद्रों की जांच; बाहरी धान और बिचौलियों पर प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इस वर्ष किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में 9 नए धान उपार्जन केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या 95 से बढ़कर 104 हो गई है। सभी केंद्रों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और प्रशासन ने 15 नवंबर से एक साथ सभी केंद्रों में खरीदी शुरू करने की तैयारी कर ली है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप शुरू होने वाली इस खरीदी में किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वास्तविक और पात्र किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसका लाभ सीधे मेहनतकश किसानों तक पहुंचना चाहिए।
छोटे किसानों को पहले मिलेगा टोकन
धान खरीदी के दौरान छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। टोकन व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से संचालित होगी। कुल टोकन में 70 प्रतिशत टोकन ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से भी संपर्क कर उनका पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है।
36 बिंदुओं की जांच के बाद देनी होगी रिपोर्ट
खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र में जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी व्यवस्था पर नजर रखेंगे। उन्हें 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर शासन की निर्धारित 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की आशंका होने पर तत्काल कलेक्टर को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
बारदाने पहुंचे, बारिश से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था
प्रशासनिक समीक्षा के दौरान बताया गया कि सभी खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।
बाहरी धान और बिचौलियों पर रहेगी पैनी नजर
दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिल सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लाखों किसान परिवारों के लिए आर्थिक मजबूती का बड़ा माध्यम है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने से खेती की अगली तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। साथ ही गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में इस वर्ष 104 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी शुरू होने से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क मरम्मत, दुर्घटना जन्य क्षेत्रों, कृषि विभाग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में वन मंडलाधिकारी श्रीमती पुष्पलता टंडन, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम श्री दशरथ राजपूत एवं सुश्री शिक्षा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
