जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही : जनपद पंचायत मरवाही के ग्राम पंचायत मरवाही एक प्रसिद्ध भूमाफिया संजय कुमार शर्मा पिता राजकुमार शर्मा उर्फ़ (शर्मा बाबू) पूर्व वन विभाग परिक्षेत्र लिपिक का एक और काला कारनामा। भूमाफिया संजय कुमार शर्मा पिता राजकुमार शर्मा उर्फ़ (शर्मा बाबू) पूर्व वन विभाग परिक्षेत्र लिपिक का एक और काला कारनामा अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ लेकर शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर फर्जी पट्टा बनवाकर वन विभाग कालोनी मे घूरवा व सेफ्टी टैंक बनाकर अपनी कब्ज़ा मे वृद्धि कर रहा और वन विभाग के आला अधिकारी द्वारा उक्त सिकायत की जाँच कर कार्यवाही करने मे विफल वन विभाग और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी मौन है या संरक्षण दे रहें है।
कार्यवाही करने से कोसों दूर भूमाफिया संजय कुमार शर्मा पिता राज कुमार शर्मा उर्फ़ शर्मा बाबू द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 214/3 जो की वन भूमि है जिससे संजय कुमार शर्मा पिता राजकुमार शर्मा के द्वारा वर्तमान में अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है साथ ही उक्त व्यक्ति संजय शर्मा के द्वारा भूमि को फर्जीवाड़ा कर उक्त भूमि को अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिया गया है और यहां तक की अपने जाति में भी फेरबदल किया गया है अनुसूचित जाति बताकर अपने नाम पर उक्त भूमि खसरा क्रमांक को अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है जो कि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दृष्टिगत है उक्त व्यक्ति जो कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति है ।
तथा शासन की नजरों में धूल झोंक कर संजय कुमार शर्मा पिता राजकुमार शर्मा उर्फ़ शर्मा बाबू के द्वारा शासन की बेशकीमती जमीन को अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है इससे शासन को फर्जीवाड़ा का चूना लगा रहा देखा जाए तो जिले में शासकीय कार्यालय बनवाने के लिए शासकीय जमीन का मिलना नामुमकिन हो गया है और यहां भू माफियाओं के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा की कब्जा कर रजिस्ट्री कर रहे हैं।
बिना कलेक्टर के आदेश का हो रहा रजिस्ट्री देखा जाए तो वन परीक्षेत्र मरवाही वन विभाग के रेंजर एवं एसडीओ और भूमाफिया संजय शर्मा पिता राजकुमार शर्मा उर्फ़ शर्मा बाबू इन तीनों की मिलीभगत से शासकीय वन भूमि पर धड़ल्ले से चल रहा अवैध कब्जा का कारोबार एसडीओ और रेंजर भू माफियाओं को दे रहे संरक्षण जिला प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन के अधिकारी मौन है तथा उनके द्वारा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है अब देखना यह होगा कि समाचार प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आती है या नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्या होगा भू माफियाओं पर कार्यवाही संरक्षण दे रहे रेंजर एसडीओ पर हो क्या गिरेगा गाज।
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